कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध संयुक्त रूपमा पुन कानुनी लडाइँलाई बलियो बनाउने तयारी थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै यसअघि दुवै दलले छुट्टा–छुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिसकेका थिए। ती रिट निवेदनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले अहिले दुवै दलले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पूरक निवेदन पेश गर्ने तयारी गरेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेको यो पहल संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।यसका लागि दुवै दलले आ–आफ्नो पार्टीभित्र तत्कालीन सांसदहरूसँग समन्वय गरी हस्ताक्षर संकलनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
दलका नेताहरूका अनुसार संसद् विघटन लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको मर्म र जनताको सार्वभौम अधिकारविपरीत भएको भन्दै त्यसको कानुनी प्रतिवाद आवश्यक भएको निष्कर्षमा कांग्रेस र एमाले पुगेका हुन्। पूरक निवेदन संयुक्त रूपमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेकाले यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई थप बल पुर्याउने विश्वास दुवै दलले व्यक्त गरेका छन्।
